महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो सरकारको बजेटसम्बन्धी प्रक्रियामा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म अघिल्लो बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन आदेश दिएपछि प्रदेश सरकारको नयाँ बजेट ल्याउने तयारीसमेत प्रभावित भएको छ ।
बजेट शून्यताका कारण तत्काल बजेट ल्याउनुपर्ने दबाबबीच सर्वोच्चको आदेशपछि सरकार अन्योलमा परेको छ।